Andhra Pradesh Totapuri Mango Government Procurement 2026: तोतापुरी आम की कीमतों में लगातार गिरावट से परेशान किसानों के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने बड़ा राहत पैकेज घोषित किया है। राज्य सरकार ने मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (MIS) के तहत 7.03 लाख मीट्रिक टन तोतापुरी आम की सरकारी खरीद शुरू कर दी है। इसके साथ ही किसानों को प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम (PDPS) के तहत प्रति किलोग्राम 4 रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य किसानों को बाजार में कम कीमत मिलने से होने वाले नुकसान की भरपाई करना और उनकी आय को सुरक्षित रखना है। Andhra Pradesh Totapuri Mango Government Procurement 2026
केंद्र सरकार से 281 करोड़ रुपये की सहायता की मांग
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर इस योजना के लिए 281 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हित में आम की खरीद कर रही है, लेकिन इस अभियान को सफल बनाने और अधिक किसानों तक राहत पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार का सहयोग आवश्यक है। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि जून से अगस्त 2026 तक तोतापुरी आम की खरीद के लिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (MIS) को मंजूरी दी जाए और प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम (PDPS) के तहत आवश्यक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए।
क्यों आई तोतापुरी आम की कीमतों में भारी गिरावट? Andhra Pradesh Totapuri Mango Government Procurement 2026
मुख्यमंत्री के अनुसार इस वर्ष तोतापुरी आम की कीमतों में गिरावट की सबसे बड़ी वजह अंतरराष्ट्रीय बाजार में आई मंदी है। वैश्विक परिस्थितियों के कारण मैंगो पल्प (आम के गूदे) के निर्यात में कमी आई है। वहीं, प्रोसेसिंग उद्योगों ने भी आम की खरीद पहले की तुलना में काफी कम कर दी है।
मांग घटने के कारण मंडियों में आम के दाम तेजी से नीचे आ गए हैं, जिससे हजारों किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके अलावा खेती की लागत में लगातार बढ़ोतरी, श्रम खर्च और परिवहन लागत बढ़ने से किसानों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। ऐसे में सरकारी खरीद और बोनस राशि किसानों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। Andhra Pradesh Totapuri Mango Government Procurement 2026
आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक होती है आम की खेती

आंध्र प्रदेश देश का सबसे बड़ा आम उत्पादक राज्य है। राज्य में करीब 3.99 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में आम की खेती की जाती है। यहां हर वर्ष लगभग 52.65 लाख मीट्रिक टन आम का उत्पादन होता है, जो देश के कुल उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तोतापुरी आम मुख्य रूप से प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और निर्यात के लिए उपयोग किया जाता है। इसकी मांग कम होने का असर सीधे किसानों की आय पर पड़ा है। Andhra Pradesh Totapuri Mango Government Procurement 2026
इन जिलों में होती है सबसे ज्यादा तोतापुरी आम की खेती
मुख्यमंत्री ने बताया कि चित्तूर, तिरुपति, अन्नामय्या और कडप्पा सहित रायलसीमा क्षेत्र के जिलों में लगभग 91,011 हेक्टेयर क्षेत्र में तोतापुरी आम की खेती होती है। इन जिलों में हर साल करीब 8.65 लाख मीट्रिक टन तोतापुरी आम का उत्पादन होता है। लाखों किसान परिवारों की आजीविका इस फसल पर निर्भर है, इसलिए कीमतों में गिरावट का सबसे अधिक असर इन्हीं क्षेत्रों पर पड़ा है। Andhra Pradesh Totapuri Mango Government Procurement 2026
सरकार ने शुरू की सरकारी खरीद और बोनस योजना

आंध्र प्रदेश सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए सरकारी खरीद अभियान शुरू कर दिया है। इसके तहत 7.03 लाख मीट्रिक टन तोतापुरी आम खरीदा जाएगा। साथ ही PDPS योजना के माध्यम से किसानों को प्रति किलो 4 रुपये अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। इससे किसानों को बाजार में कम कीमत मिलने की स्थिति में भी आर्थिक सहायता मिल सकेगी। राज्य सरकार का मानना है कि सरकारी खरीद और बोनस दोनों योजनाएं मिलकर किसानों की आय को स्थिर रखने में मदद करेंगी और उन्हें घाटे से बचाएंगी। Andhra Pradesh Totapuri Mango Government Procurement 2026
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किसानों को कैसे मिलेगा लाभ?
सरकारी खरीद शुरू होने से किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए निजी व्यापारियों पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। साथ ही प्रति किलो 4 रुपये की अतिरिक्त सहायता मिलने से उन्हें अपनी फसल का बेहतर मूल्य प्राप्त होगा। यदि केंद्र सरकार 281 करोड़ रुपये की सहायता को मंजूरी देती है, तो यह योजना और अधिक प्रभावी हो सकती है तथा लाखों आम उत्पादकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। Andhra Pradesh Totapuri Mango Government Procurement 2026
निष्कर्ष
तोतापुरी आम की कीमतों में आई भारी गिरावट के बीच आंध्र प्रदेश सरकार का यह फैसला किसानों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। 7.03 लाख मीट्रिक टन आम की सरकारी खरीद, प्रति किलो 4 रुपये की अतिरिक्त सहायता और 281 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता की मांग से स्पष्ट है कि सरकार किसानों को आर्थिक संकट से बाहर निकालने का प्रयास कर रही है। यदि केंद्र सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है, तो लाखों आम उत्पादकों को उचित मूल्य मिलने के साथ उनकी आय में भी सुधार होगा। Andhra Pradesh Totapuri Mango Government Procurement 2026
