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भारत में किसानों को सस्ती दर पर यूरिया उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार बड़ी राशि सब्सिडी के रूप में खर्च करती है। Aayatit Urea Par Subsidy 2026 को लेकर सामने आए आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025-26 में आयातित यूरिया पर सरकार की सब्सिडी बढ़कर 47,956.24 करोड़ रुपये हो गई। वित्त वर्ष 2024-25 में यह राशि करीब 21,000 करोड़ रुपये थी। यानी एक साल में आयातित यूरिया पर सब्सिडी में 128.4 प्रतिशत की बड़ी बढ़ोतरी हुई है।
Aayatit Urea Par Subsidy 2026 में कितनी बढ़ोतरी हुई?
आरटीआई के हवाले से सामने आए आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में आयातित यूरिया पर सरकार ने करीब 21,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी थी। वित्त वर्ष 2025-26 में यह राशि बढ़कर 47,956.24 करोड़ रुपये हो गई। इस तरह एक साल में सरकार के खर्च में करीब 26,956 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई। Aayatit Urea Par Subsidy 2026 के ये आंकड़े आयातित यूरिया की बढ़ती लागत और सरकार पर बढ़ते वित्तीय दबाव को दिखाते हैं।
घरेलू यूरिया पर सब्सिडी में आई कमी
आयातित यूरिया पर सब्सिडी में तेज बढ़ोतरी के विपरीत घरेलू स्तर पर उत्पादित यूरिया की सब्सिडी में कमी दर्ज की गई। वित्त वर्ष 2024-25 में घरेलू यूरिया पर सरकार की सब्सिडी 1,03,319.50 करोड़ रुपये थी, जो 2025-26 में घटकर 94,219.50 करोड़ रुपये रह गई। इस तरह घरेलू यूरिया पर सब्सिडी में करीब 8.8 प्रतिशत की गिरावट आई।
कुल यूरिया सब्सिडी भी बढ़ी
आयातित और घरेलू यूरिया दोनों को मिलाकर सरकार की कुल यूरिया सब्सिडी भी बढ़ी है। वित्त वर्ष 2024-25 में कुल यूरिया सब्सिडी 1,24,319.50 करोड़ रुपये थी, जो 2025-26 में बढ़कर 1,42,175.74 करोड़ रुपये हो गई। यानी कुल यूरिया सब्सिडी में सालाना आधार पर करीब 14.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। Aayatit Urea Par Subsidy 2026 से जुड़े आंकड़ों में आयातित यूरिया पर खर्च में हुई तेज वृद्धि सबसे प्रमुख बदलावों में शामिल है।
2026-27 में भी जारी है बड़ा खर्च
चालू वित्त वर्ष 2026-27 में भी सरकार यूरिया सब्सिडी पर बड़ी राशि खर्च कर रही है। आरटीआई से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, 1 अप्रैल से 23 जुलाई 2026 के बीच आयातित यूरिया पर 27,722.45 करोड़ रुपये की सब्सिडी जारी की गई। इसी अवधि में घरेलू स्तर पर उत्पादित यूरिया के लिए 32,746.51 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई। Aayatit Urea Par Subsidy 2026 के संदर्भ में ये आंकड़े बताते हैं कि चालू वित्त वर्ष में भी सरकार पर सब्सिडी का बड़ा बोझ बना हुआ है।
रुपये की कमजोरी से बढ़ी आयात लागत
भारत अपनी यूरिया जरूरतों को घरेलू उत्पादन के साथ-साथ आयात के जरिए भी पूरा करता है। जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरिया की कीमत बढ़ती है या अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया कमजोर होता है, तो आयात की लागत बढ़ जाती है। Aayatit Urea Par Subsidy 2026 में हुई बढ़ोतरी के पीछे मुद्रा विनिमय दर और अंतरराष्ट्रीय कीमतों में बदलाव को भी महत्वपूर्ण कारण माना जा रहा है।
किसानों को यूरिया सरकार द्वारा निर्धारित नियंत्रित कीमत पर उपलब्ध कराया जाता है। इसलिए वास्तविक उत्पादन या आयात लागत और किसानों से ली जाने वाली कीमत के बीच का अंतर सरकार सब्सिडी के माध्यम से पूरा करती है। इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत बढ़ने पर सरकारी खर्च भी बढ़ सकता है।
वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का भी असर
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भू-राजनीतिक तनाव और आपूर्ति श्रृंखला में आने वाली बाधाओं का असर उर्वरक बाजार पर पड़ता है। कृषि विशेषज्ञ विजय सरदाना के अनुसार, रुपये की कमजोर स्थिति और अमेरिका-ईरान संघर्ष से जुड़ी अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां भी उर्वरक की लागत और आपूर्ति को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे हालात में Aayatit Urea Par Subsidy 2026 का सरकारी खर्च और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है।
किसानों को सस्ती दर पर मिलता है यूरिया
यूरिया भारत में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले उर्वरकों में शामिल है। किसानों को 45 किलोग्राम की यूरिया बोरी सरकार द्वारा निर्धारित नियंत्रित कीमत पर उपलब्ध कराई जाती है। इसका उद्देश्य किसानों को उर्वरक की बढ़ती लागत से राहत देना है। Aayatit Urea Par Subsidy 2026 के बढ़े हुए आंकड़ों के बावजूद सरकार की सब्सिडी व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य किसानों के लिए यूरिया को सुलभ और किफायती बनाए रखना है।
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सरकार पर बढ़ रहा सब्सिडी का बोझ
वित्त वर्ष 2025-26 में आयातित यूरिया पर 47,956.24 करोड़ रुपये की सब्सिडी खर्च होना सरकार के बढ़ते वित्तीय बोझ को दर्शाता है। Aayatit Urea Par Subsidy 2026 से जुड़े आंकड़े बताते हैं कि अंतरराष्ट्रीय बाजार, मुद्रा विनिमय दर और आयात लागत में बदलाव का सीधा असर सरकारी उर्वरक सब्सिडी पर पड़ सकता है।अगर वैश्विक बाजार में उर्वरक कीमतों में तेजी और आपूर्ति संबंधी चुनौतियां बनी रहती हैं, तो आने वाले समय में Aayatit Urea Par Subsidy 2026 से जुड़ा सरकारी खर्च और बढ़ सकता है। वहीं, किसानों को नियंत्रित कीमत पर यूरिया उपलब्ध कराने की नीति के कारण सरकार को अंतरराष्ट्रीय लागत और घरेलू कीमत के बीच के अंतर को सब्सिडी के माध्यम से पूरा करना पड़ता रहेगा।
यूरिया सब्सिडी का आगे क्या असर होगा?
आयातित यूरिया पर सब्सिडी में 128.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय चुनौती है। Aayatit Urea Par Subsidy 2026 के आंकड़े यह संकेत देते हैं कि वैश्विक परिस्थितियों और रुपये की स्थिति में बदलाव का असर भारत के उर्वरक बजट पर तेजी से पड़ सकता है। आने वाले महीनों में अंतरराष्ट्रीय कीमतों और आयात लागत में होने वाले बदलाव यह तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे कि सरकार का यूरिया सब्सिडी खर्च किस दिशा में जाता है।
