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Ladli Behna Yojana 2030 Tak Jari Rahegi मध्यप्रदेश सरकार ने महिलाओं, बेटियों, किसानों और पर्यावरण से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में Ladli Behna Yojana 2030 Tak Jari Rahegi को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने योजना को वर्ष 2030-31 तक जारी रखने के लिए ₹1,14,365 करोड़ की मंजूरी दी है। इसके अलावा लाड़ली लक्ष्मी योजना, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान और नर्मदा नदी के संरक्षण से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है।
Ladli Behna Yojana 2030 Tak Jari Rahegi
मध्यप्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के लिए ₹1,14,365 करोड़ की राशि मंजूर की है। इस फैसले के बाद Ladli Behna Yojana 2030 Tak Jari Rahegi और पात्र महिलाओं को आने वाले वर्षों में भी योजना का लाभ मिलता रहेगा। योजना का उद्देश्य प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, उनके स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार करना तथा परिवार के निर्णयों में उनकी भागीदारी को मजबूत करना है।
महिलाओं को हर महीने मिलेंगे ₹1,500
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत पात्र महिलाओं को वर्तमान में हर महीने ₹1,500 की आर्थिक सहायता दी जा रही है। यह राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में भेजी जाती है। मध्यप्रदेश में करीब 1.27 करोड़ महिलाएं इस योजना का लाभ ले रही हैं। Ladli Behna Yojana 2030 Tak Jari Rahegi की मंजूरी से योजना के अगले कई वर्षों तक संचालन का रास्ता साफ हो गया है।
लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए ₹16,326 करोड़
मध्यप्रदेश सरकार ने लाड़ली लक्ष्मी योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के लिए ₹16,326.47 करोड़ की मंजूरी दी है। अब तक करीब 50.99 लाख बालिकाएं इस योजना से लाभान्वित हो चुकी हैं। योजना का उद्देश्य बेटियों की शिक्षा और उनके बेहतर भविष्य के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। योजना के तहत कक्षा 6वीं में प्रवेश पर ₹2,000, कक्षा 9वीं में ₹4,000 तथा कक्षा 11वीं और 12वीं में ₹6,000-₹6,000 की सहायता दी जाती है। कॉलेज में प्रवेश पर प्रथम और अंतिम वर्ष में ₹12,500-₹12,500 की प्रोत्साहन राशि का प्रावधान है। वहीं पात्र बालिका के 21 वर्ष की आयु पूरी करने पर ₹1 लाख का भुगतान किया जाता है।
कृषि शिक्षा और अनुसंधान के लिए ₹870 करोड़
मंत्रि-परिषद ने कृषि शिक्षा, अनुसंधान और अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए ₹870.16 करोड़ की मंजूरी दी है। इसमें जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर की स्ववित्तीय पेंशन योजना के लिए ₹310.23 करोड़, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ब्लॉक ग्रांट योजना के लिए ₹469.93 करोड़ और कृषि क्षेत्र में अधोसंरचना विकास के लिए ₹90 करोड़ शामिल हैं। इस राशि से कृषि विश्वविद्यालयों में अनुसंधान, प्रशिक्षण, प्रयोगशालाओं, शिक्षा और अन्य जरूरी सुविधाओं को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
नर्मदा संरक्षण के लिए बनेगा ‘नमन मिशन’
सरकार ने नर्मदा नदी के संरक्षण, पुनर्जीवन और दीर्घकालीन प्रबंधन के लिए ‘निर्मल एवं अविरल मां नर्मदा मिशन’ यानी ‘नमन मिशन’ के गठन को भी मंजूरी दी है। इस मिशन को वैज्ञानिक और बहु-विभागीय व्यवस्था के रूप में विकसित किया जाएगा। सरकार के अनुसार प्रदेश की करीब 33 प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नर्मदा नदी और उसके जलग्रहण क्षेत्र पर निर्भर है। नर्मदा की स्वच्छता, जलप्रवाह और जलग्रहण क्षेत्र के संरक्षण के लिए नमन मिशन को महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
महिलाओं के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह फैसला?
Ladli Behna Yojana 2030 Tak Jari Rahegi से जुड़ा यह फैसला उन महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जो वर्तमान में योजना का लाभ ले रही हैं। पांच वर्षों के लिए बजट स्वीकृत होने से योजना के निरंतर संचालन के लिए वित्तीय प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। योजना के तहत मिलने वाली मासिक सहायता महिलाओं को घरेलू जरूरतों, स्वास्थ्य, पोषण और अन्य आवश्यक खर्चों में आर्थिक सहयोग प्रदान करती है।
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सरकार का महिला और कृषि क्षेत्र पर फोकस
मध्यप्रदेश सरकार के इन फैसलों में महिला सशक्तिकरण, बालिका शिक्षा, कृषि विकास और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी गई है। Ladli Behna Yojana 2030 Tak Jari Rahegi के साथ लाड़ली लक्ष्मी योजना को भी 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान के लिए मंजूर राशि से विश्वविद्यालयों में शिक्षा और शोध सुविधाओं को मजबूत करने की उम्मीद है। वहीं नमन मिशन के जरिए नर्मदा नदी के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
Ladli Behna Yojana 2030 Tak Jari Rahegi: जानें मुख्य बातें
सरकार ने योजना के लिए ₹1,14,365 करोड़ मंजूर किए हैं। योजना को वर्ष 2030-31 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है और वर्तमान में पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1,500 की सहायता दी जा रही है। Ladli Behna Yojana 2030 Tak Jari Rahegi का फैसला मध्यप्रदेश की करोड़ों महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण सरकारी अपडेट है। योजना का लाभ पात्रता और सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार मिलता रहेगा। इस फैसले के साथ Ladli Behna Yojana 2030 Tak Jari Rahegi की खबर मध्यप्रदेश की महिला लाभार्थियों के लिए बड़ी राहत और लंबे समय की वित्तीय सहायता से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी बन गई है।
