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महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहिन योजना को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आया है। RTI से मिली जानकारी के मुताबिक, जून 2026 तक करीब 92 लाख अपात्र लाभार्थियों को योजना के तहत कुल 9,605 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। इस खबर के सामने आने के बाद Maharashtra Ladki Bahin Yojana 2026 एक बार फिर चर्चा में आ गई है। जांच के दौरान सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों समेत बड़ी संख्या में ऐसे लाभार्थी सामने आए, जो योजना की निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करते थे।
महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य से जुलाई 2024 में मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहिन योजना शुरू की थी। इसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। योजना का उद्देश्य जरूरतमंद महिलाओं को नियमित आर्थिक मदद उपलब्ध कराना है। हालांकि, अब सामने आए आंकड़ों ने लाभार्थियों के सत्यापन और योजना के संचालन को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। Maharashtra Ladki Bahin Yojana 2026
महाराष्ट्र लाड़की बहिन योजना में 92 लाख अपात्र लाभार्थी
RTI के माध्यम से मिली जानकारी के अनुसार, लाभार्थियों की जांच और ई-केवाईसी प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में ऐसे नाम सामने आए, जो योजना के नियमों के अनुसार पात्र नहीं थे। इसके बाद इन लाभार्थियों को सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई। Maharashtra Ladki Bahin Yojana 2026 के तहत लाभार्थियों की संख्या में यह बदलाव जांच और सत्यापन प्रक्रिया के बाद हुआ है। जानकारी के मुताबिक, करीब 62 लाख लाभार्थियों ने ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की थी। Maharashtra Ladki Bahin Yojana 2026
ऐसे लाभार्थियों को योजना की सूची से बाहर किया गया। वहीं करीब 16 लाख लाभार्थियों की पारिवारिक सालाना आय 2.5 लाख रुपये की निर्धारित सीमा से अधिक पाई गई। आय सीमा योजना की पात्रता का एक महत्वपूर्ण आधार है, इसलिए ऐसे नाम भी लाभार्थी सूची से हटाए गए। इसके अलावा करीब 4.5 लाख सरकारी कर्मचारी और अधिकारी भी योजना का लाभ लेते हुए पाए गए। सरकारी कर्मचारियों का योजना में लाभ लेना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नियमों के अनुसार वे इस सहायता के लिए पात्र नहीं माने जाते हैं।
जांच में सामने आईं कई तरह की गड़बड़ियां
लाभार्थियों की जांच के दौरान केवल आय और सरकारी नौकरी से जुड़े मामले ही सामने नहीं आए। करीब 3.6 लाख महिलाएं पहले से संजय गांधी निराधार अनुदान योजना का लाभ ले रही थीं। इसके बावजूद वे लाड़की बहिन योजना की लाभार्थी भी पाई गईं। इसके अलावा करीब 2.5 लाख मामलों में एक ही परिवार के एक से अधिक सदस्यों ने योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था।
जांच में करीब 1.8 लाख लाभार्थी ऐसे भी मिले, जिनकी उम्र निर्धारित अधिकतम सीमा 65 वर्ष से ज्यादा थी। जिला स्तर पर हुई जांच में करीब 1.7 लाख अन्य लाभार्थियों को भी अपात्र घोषित किया गया। इन आंकड़ों के सामने आने के बाद Maharashtra Ladki Bahin Yojana 2026 में लाभार्थियों की जांच प्रक्रिया को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सरकार की ओर से अपात्र नामों को हटाने और पात्र लाभार्थियों तक योजना का लाभ पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है। Maharashtra Ladki Bahin Yojana 2026
अब 1.65 करोड़ पात्र लाभार्थी बचे
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, जांच और छंटनी के बाद योजना में करीब 1.65 करोड़ पात्र लाभार्थी बचे हैं। इससे पहले योजना में लाभार्थियों की संख्या काफी अधिक थी। नवंबर 2025 तक 2.1 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को योजना का पैसा दिया गया था। वहीं फरवरी से मई 2025 के बीच लाभार्थियों की संख्या करीब 2.47 करोड़ तक पहुंच गई थी।
बाद में ई-केवाईसी, आय, उम्र और अन्य पात्रता मानदंडों की जांच के बाद बड़ी संख्या में नाम हटाए गए। Maharashtra Ladki Bahin Yojana 2026 की मौजूदा लाभार्थी संख्या इसी सत्यापन प्रक्रिया के बाद सामने आई है। लाभार्थियों की संख्या कम होने से सरकार के मासिक खर्च पर भी असर पड़ा है। अब योजना का पैसा अधिक लक्षित तरीके से पात्र महिलाओं तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। Maharashtra Ladki Bahin Yojana 2026
योजना पर हर महीने कितना खर्च हुआ?
लाभार्थियों की बड़ी संख्या के कारण महाराष्ट्र सरकार का मासिक खर्च निर्धारित अनुमान से अधिक रहा। पात्र लाभार्थियों की संख्या के आधार पर हर महीने करीब 2,450 करोड़ रुपये खर्च होने चाहिए थे। हालांकि, कई मौकों पर सरकार को 3,640 करोड़ रुपये से ज्यादा प्रति माह का भुगतान करना पड़ा। पिछले 24 महीनों में योजना पर सरकार ने कुल 76,261 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।
अपात्र लाभार्थियों को किए गए भुगतान की जानकारी सामने आने के बाद योजना के वित्तीय प्रबंधन और लाभार्थियों के सत्यापन पर भी सवाल उठ रहे हैं। Maharashtra Ladki Bahin Yojana 2026 में अब सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि भविष्य में केवल पात्र महिलाओं को ही आर्थिक सहायता मिले और गलत तरीके से शामिल किए गए नाम दोबारा सूची में न आएं। Maharashtra Ladki Bahin Yojana 2026
क्या अपात्र लाभार्थियों से होगी पैसे की वसूली?
इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अपात्र लाभार्थियों को दिए गए 9,605 करोड़ रुपये की वसूली होगी या नहीं। महिला एवं बाल विकास विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, सरकार सभी अपात्र लाभार्थियों से पैसा वापस लेने की योजना नहीं बना रही है। फिलहाल करीब 4.5 लाख सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों से राशि की वसूली किए जाने की बात सामने आई है। Maharashtra Ladki Bahin Yojana 2026
इन कर्मचारियों ने नियमों के विपरीत योजना का लाभ लिया था। संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालयों को ऐसे मामलों में कार्रवाई और वसूली के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन को सरकारी कर्मचारियों द्वारा योजना के तहत ली गई राशि की वसूली करने और इसकी रिपोर्ट सरकार को सौंपने के लिए कहा गया है। ऐसे में Maharashtra Ladki Bahin Yojana 2026 में सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा यह मामला आगे भी महत्वपूर्ण बना रह सकता है।
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सरकार की ओर से सत्यापन प्रक्रिया जारी
लाभार्थियों की जांच के बाद सरकार अब योजना का लाभ वास्तविक पात्र महिलाओं तक पहुंचाने पर ध्यान दे रही है। ई-केवाईसी और अन्य पात्रता मानदंडों के आधार पर लाभार्थियों की जानकारी का सत्यापन किया जा रहा है। इससे भविष्य में अपात्र लोगों को योजना का लाभ मिलने की संभावना कम करने की कोशिश की जा रही है। Maharashtra Ladki Bahin Yojana 2026 से जुड़ी यह जानकारी उन महिलाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, जो वर्तमान में योजना का लाभ ले रही हैं या आगे आवेदन करने की तैयारी कर रही हैं। लाभार्थियों को अपनी पात्रता और ई-केवाईसी से संबंधित जानकारी सही रखना जरूरी होगा।
आगे क्या होगा?
92 लाख अपात्र लाभार्थियों और 9,605 करोड़ रुपये के भुगतान से जुड़ी जानकारी सामने आने के बाद अब योजना की निगरानी व्यवस्था पर ध्यान बढ़ गया है। सरकार की कोशिश है कि पात्र महिलाओं को मिलने वाली आर्थिक सहायता में किसी तरह की परेशानी न हो और सरकारी धन का इस्तेमाल सही लाभार्थियों तक पहुंचाने में किया जाए। फिलहाल सरकारी कर्मचारियों से वसूली की प्रक्रिया और अन्य अपात्र लाभार्थियों के संबंध में सरकार की आगे की कार्रवाई पर नजर रहेगी। Maharashtra Ladki Bahin Yojana 2026 से जुड़ी नई जानकारी और सरकारी फैसलों के आधार पर योजना में आगे और बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
