जैविक खेती करने वाले किसानों को मिलेगा 10,000 रुपये प्रति एकड़ अनुदान Organic Farming Farmers Will Get Rs 10000 Per Acre Subsidy

Organic Farming Farmers Will Get Rs 10000 Per Acre Subsidy : हरियाणा सरकार ने किसानों को प्राकृतिक और जैविक खेती की ओर प्रोत्साहित करने के लिए बड़ी पहल की है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि जो किसान रासायनिक खाद और कीटनाशकों का उपयोग छोड़कर जैविक खेती अपनाएंगे, उन्हें प्रति एकड़ 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह अनुदान लगातार पांच वर्षों तक किसानों को दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य खेती को टिकाऊ बनाना और किसानों की आय बढ़ाना है।

खेती को पर्यावरण के अनुकूल बनाने पर सरकार का जोर Organic Farming Farmers Will Get Rs 10000 Per Acre Subsidy

राज्य के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री Shyam Singh Rana ने कहा कि सरकार खेती को पर्यावरण के अनुकूल और लाभकारी बनाने की दिशा में काम कर रही है। उनका मानना है कि रासायनिक खेती के बढ़ते उपयोग से मिट्टी की उर्वरता लगातार कम हो रही है, इसलिए जैविक खेती को बढ़ावा देना समय की जरूरत बन गया है। सरकार चाहती है कि किसान प्राकृतिक खेती अपनाकर मिट्टी और पर्यावरण दोनों को सुरक्षित रखें।

किसानों की आय बढ़ाने पर सरकार का फोकस

सरकार का कहना है कि खेती की लागत लगातार बढ़ रही है, जबकि किसानों को कई बार उनकी फसल का सही मूल्य नहीं मिल पाता। ऐसे में जैविक खेती किसानों के लिए बेहतर विकल्प बन सकती है। देश और विदेश में जैविक उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोग अब रसायन-मुक्त खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे जैविक उत्पादों की बाजार में बेहतर कीमत मिलने की संभावना बढ़ गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे किसानों की आय में स्थायी सुधार हो सकता है।

जैविक खेती को मिलेगा बढ़ावा

इस योजना के तहत किसानों को पूरी तरह प्राकृतिक तरीकों से खेती करनी होगी। इसमें जैविक खाद, गोबर खाद, कंपोस्ट और प्राकृतिक कीटनाशकों का उपयोग शामिल रहेगा। सरकार का उद्देश्य धीरे-धीरे राज्य में अधिक से अधिक भूमि को जैविक खेती प्रणाली में शामिल करना है। इससे मिट्टी की गुणवत्ता सुधरेगी और रासायनिक उर्वरकों के दुष्प्रभाव कम होंगे। साथ ही भूजल और पर्यावरण प्रदूषण में भी कमी आएगी। Organic Farming Farmers Will Get Rs 10000 Per Acre Subsidy

APEDA से सर्टिफिकेशन कराना होगा आवश्यक

योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को अपनी फसलों का प्रमाणन कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए किसानों को Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) से सर्टिफिकेशन प्राप्त करना होगा। सरकार का कहना है कि प्रमाणित जैविक उत्पादों की बाजार में ज्यादा विश्वसनीयता होती है और इससे किसानों को घरेलू व अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी उपज बेचने में आसानी होगी। Organic Farming Farmers Will Get Rs 10000 Per Acre Subsidy

हरियाणा में बनेगी स्थानीय सर्टिफिकेशन व्यवस्था

किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार राज्य स्तर पर भी सर्टिफिकेशन व्यवस्था विकसित करने जा रही है। इसके तहत हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण एजेंसी को जैविक खेती का प्रमाणन करने के लिए अधिकृत किया जाएगा। इससे किसानों को बाहर जाकर सर्टिफिकेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी और समय के साथ खर्च की भी बचत होगी। Organic Farming Farmers Will Get Rs 10000 Per Acre Subsidy

800 एकड़ जमीन पर होगी जैविक खेती

सरकार ने कृषि विभाग की करीब 800 एकड़ जमीन को जैविक खेती के लिए उपयोग करने का फैसला लिया है। यह जमीन उन किसानों को पट्टे पर दी जाएगी जो कम से कम 10 वर्षों तक जैविक खेती करने के लिए तैयार होंगे। सरकार का उद्देश्य इस पहल के जरिए राज्य में जैविक खेती का मजबूत मॉडल तैयार करना है, ताकि अन्य किसान भी इससे प्रेरित होकर प्राकृतिक खेती अपनाएं। Organic Farming Farmers Will Get Rs 10000 Per Acre Subsidy

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मंडियों में जैविक उत्पादों के लिए मिलेगा अलग स्थान

हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि राज्य की प्रमुख मंडियों में जैविक उत्पाद बेचने वाले किसानों के लिए अलग स्थान निर्धारित किया जाएगा। पंचकूला, करनाल, हिसार, गुरुग्राम, रोहतक और फरीदाबाद की मंडियों में जैविक उत्पादों की गुणवत्ता जांच के लिए आधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। इससे उपभोक्ताओं को सुरक्षित और भरोसेमंद खाद्य पदार्थ मिल सकेंगे, जबकि किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध होगा। Organic Farming Farmers Will Get Rs 10000 Per Acre Subsidy

हरियाणा जैविक खेती का बड़ा केंद्र बन सकता है

विशेषज्ञों के अनुसार हरियाणा सरकार की यह योजना खेती को टिकाऊ और लाभकारी बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकती है। यदि किसान बड़े स्तर पर जैविक खेती अपनाते हैं, तो आने वाले समय में हरियाणा देश के प्रमुख जैविक खेती वाले राज्यों में शामिल हो सकता है। Organic Farming Farmers Will Get Rs 10000 Per Acre Subsidy