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मध्य प्रदेश के मूंग उत्पादक किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। MP Mein MSP Par Moong Ki Kharidi 60 Percent Hui का ऐलान राज्य सरकार ने किसान संगठनों के साथ हुई अहम बैठक के बाद किया है। तीन दिनों तक चले किसान आंदोलन के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सरकार ने किसानों के हित में कई बड़े फैसले लिए हैं। अब किसानों की मूंग की उपज का 25% नहीं बल्कि 60% हिस्सा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदा जाएगा। इसके साथ ही स्लॉट बुकिंग की अंतिम तिथि बढ़ाई गई है और खाद वितरण की ई-टोकन व्यवस्था को भी फिलहाल स्थगित कर दिया गया है।
MP Mein MSP Par Moong Ki Kharidi 60 Percent Hui, किसानों को मिली बड़ी राहत
कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना ने बताया कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2026 के लिए मध्य प्रदेश को 4.52 लाख मीट्रिक टन ग्रीष्मकालीन मूंग उपार्जन का लक्ष्य दिया है। पहले केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कुल उत्पादन का केवल 25% ही MSP पर खरीदा जाना था।लेकिन किसान संगठनों के साथ हुई चर्चा के बाद राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए MP Mein MSP Par Moong Ki Kharidi 60 Percent Hui की घोषणा की। सरकार का कहना है कि इस निर्णय से अधिक संख्या में किसानों को MSP का लाभ मिलेगा और उनकी आय में भी बढ़ोतरी होगी।
किन किसानों को मिलेगा इस फैसले का सबसे ज्यादा फायदा?
सरकार के अनुसार नर्मदापुरम, हरदा और सीहोर जैसे प्रमुख मूंग उत्पादक जिलों के किसानों को इस फैसले का सबसे अधिक लाभ मिलेगा। इन जिलों में औसतन प्रति एकड़ लगभग 3 क्विंटल मूंग MSP पर खरीदी जाएगी। MP Mein MSP Par Moong Ki Kharidi 60 Percent Hui होने से हजारों किसानों को अपनी उपज उचित मूल्य पर बेचने का अवसर मिलेगा।
स्लॉट बुकिंग की अंतिम तिथि बढ़ाकर 10 अगस्त की गई
सरकार ने किसानों को अतिरिक्त समय देने के लिए स्लॉट बुकिंग की अंतिम तिथि भी बढ़ा दी है। पहले यह तिथि 30 जुलाई निर्धारित थी, लेकिन अब किसान 10 अगस्त 2026 तक स्लॉट बुक कर सकेंगे।इसके साथ ही मूंग उपार्जन की अंतिम तिथि भी 20 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। MP Mein MSP Par Moong Ki Kharidi 60 Percent Hui के फैसले के बाद सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक किसान इस योजना का लाभ उठा सकें।
खाद वितरण की ई-टोकन व्यवस्था पर फिलहाल रोक
खाद वितरण के लिए लागू की गई ई-टोकन व्यवस्था को लेकर किसानों की लगातार शिकायतें सामने आ रही थीं। तकनीकी समस्याओं और असुविधा को देखते हुए सरकार ने इस व्यवस्था को फिलहाल स्थगित कर दिया है।कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को परेशानी से बचाने के लिए फिलहाल पुरानी व्यवस्था के तहत खाद वितरण किया जाएगा। नई व्यवस्था में सुधार के बाद इसे दोबारा लागू किया जाएगा।
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ई-टोकन व्यवस्था की समीक्षा करेगी उच्च स्तरीय समिति
MP Mein MSP Par Moong Ki Kharidi 60 Percent Hui मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। यह समिति किसानों की शिकायतों और तकनीकी कमियों की समीक्षा करेगी तथा अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। रिपोर्ट के आधार पर नई व्यवस्था लागू की जाएगी।
किसान आंदोलन के बाद सरकार का बड़ा संदेश
तीन दिनों तक चले किसान आंदोलन के बाद MP Mein MSP Par Moong Ki Kharidi 60 Percent Hui का फैसला राज्य सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके साथ स्लॉट बुकिंग की समय सीमा बढ़ाना और ई-टोकन व्यवस्था को स्थगित करना भी किसानों को राहत देने वाले फैसले हैं।हालांकि कई किसान संगठन अब भी MSP पर 100% मूंग खरीदी की मांग पर कायम हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में सरकार और किसान संगठनों के बीच आगे की बातचीत पर सभी की नजर बनी रहेगी।
