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PMFBY Latest Update: महाराष्ट्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए पात्र किसानों तक योजना का लाभ पारदर्शी तरीके से पहुंचाने के लिए सख्ती बढ़ा दी है। कृषि विभाग के नए निर्देशों के अनुसार, यदि कोई किसान आवेदन के दौरान गलत या भ्रामक जानकारी देता हुआ पाया जाता है, तो उसे केवल फसल बीमा योजना ही नहीं, बल्कि अन्य कृषि योजनाओं के लाभ से भी निश्चित अवधि तक वंचित किया जा सकता है। PMFBY Latest Update
इसके साथ ही योजना के दुरुपयोग को रोकने के लिए पात्रता संबंधी नियमों में भी संशोधन किया गया है।सरकार ने इस बार फसल बीमा योजना के लिए न्यूनतम कृषि भूमि मानक भी निर्धारित किया है, जिससे केवल वास्तविक और पात्र किसानों को ही योजना का लाभ मिल सके। PMFBY Latest Update
वहीं किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए यह भी तय किया गया है कि यदि प्राकृतिक कारणों, प्रतिकूल मौसम या अन्य परिस्थितियों के चलते फसल की उपज सामान्य से कम रहती है, तो पात्र किसानों को उसके अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। इससे उत्पादन में कमी के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई करने में किसानों को राहत मिलेगी।
खरीफ सीजन के लिए राज्य सरकार ने इस वर्ष 14 फसलों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दायरे में शामिल किया है। सरकार का कहना है कि इन नए प्रावधानों का उद्देश्य योजना में पारदर्शिता बढ़ाना, फर्जी दावों पर रोक लगाना और वास्तविक किसानों तक समय पर बीमा लाभ पहुंचाना है। किसानों को आवेदन करते समय सभी दस्तावेज और भूमि संबंधी जानकारी सही एवं प्रमाणित रूप से प्रस्तुत करने की सलाह दी गई है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। PMFBY Latest Update
कृषि मंत्री ने किसानों से 31 जुलाई तक पंजीकरण कराने की अपील की
महाराष्ट्र सरकार किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और प्रतिकूल मौसम के कारण होने वाले फसल नुकसान से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) का लाभ लेने के लिए लगातार जागरूक कर रही है। इसी क्रम में राज्य के कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरणे ने किसानों से अपील की है कि वे योजना का लाभ उठाने के लिए 31 जुलाई तक अपना पंजीकरण अवश्य करा लें। PMFBY Latest Update
कृषि मंत्री ने कहा कि बदलते मौसम, अनियमित बारिश, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों की फसल को भारी नुकसान हो सकता है। ऐसे समय में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए आर्थिक सुरक्षा कवच का काम करती है। इसलिए सभी पात्र किसानों को अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन कर लेना चाहिए।
उन्होंने किसानों से यह भी आग्रह किया कि आवेदन करते समय भूमि, फसल और बैंक खाते सहित सभी आवश्यक जानकारी सही और प्रमाणित दस्तावेजों के साथ जमा करें, ताकि भविष्य में दावा निपटान के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो। सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक पात्र किसान इस योजना से जुड़ें और प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में उन्हें समय पर बीमा का लाभ मिल सके। PMFBY Latest Update
उपज घटने पर भी किसानों को मिलेगा बीमा मुआवजा
महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के संशोधित प्रावधानों का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और प्रतिकूल मौसम की वजह से होने वाले आर्थिक नुकसान से सुरक्षा प्रदान करना है। योजना के तहत सूखा, बाढ़, बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि, चक्रवाती तूफान तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को निर्धारित नियमों के अनुसार बीमा का लाभ मिलेगा। PMFBY Latest Update
सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल फसल पूरी तरह नष्ट होने की स्थिति में ही नहीं, बल्कि यदि किसी अधिसूचित राजस्व क्षेत्र में अधिसूचित फसल की औसत पैदावार (Average Yield) तय सीमा यानी ‘थ्रेशोल्ड यील्ड’ से कम रहती है, तब भी पात्र किसान बीमा मुआवजे के हकदार होंगे। ऐसे मामलों में फसल उत्पादन में आई कमी का आकलन कर किसानों को बीमा कंपनी के माध्यम से निर्धारित नियमों के अनुसार मुआवजा प्रदान किया जाएगा। PMFBY Latest Update
इस प्रावधान का उद्देश्य किसानों की आय को सुरक्षित रखना और प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले आर्थिक संकट को कम करना है। सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से किसानों को खेती में जोखिम कम करने में मदद मिलेगी और विपरीत परिस्थितियों में भी उन्हें आर्थिक संबल मिल सकेगा। PMFBY Latest Update
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14 खरीफ फसलों का होगा बीमा, कपास और प्याज पर देना होगा अधिक प्रीमियम
महाराष्ट्र सरकार ने खरीफ सीजन के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के संशोधित प्रावधानों के तहत 14 खरीफ फसलों को बीमा के दायरे में शामिल किया है। इस योजना के माध्यम से किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, प्रतिकूल मौसम और फसल उत्पादन में कमी से होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई का लाभ मिलेगा। योजना में दलहन, तिलहन, मोटे अनाज के साथ-साथ व्यावसायिक फसलों को भी शामिल किया गया है। PMFBY Latest Update
बीमा के लिए अधिसूचित फसलों में धान, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, मूंग, उड़द, अरहर, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, कपास और प्याज सहित कुल 14 खरीफ फसलें शामिल हैं। इन फसलों की खेती करने वाले पात्र किसान निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन कर बीमा सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं।
महाराष्ट्र कृषि विभाग के अनुसार, अनाज, दलहन और तिलहन उगाने वाले किसानों को बीमा राशि का 2 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा। वहीं कपास और प्याज जैसी व्यावसायिक (कमर्शियल) फसलों की खेती करने वाले किसानों के लिए प्रीमियम 5 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। शेष प्रीमियम राशि का वहन केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा, जिससे किसानों पर आर्थिक बोझ कम रहेगा। PMFBY Latest Update
आवेदन की प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए किसान 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए किसान नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल (NCIP), अधिकृत बैंक शाखाओं, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या ऑनलाइन माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
आवेदन के समय किसानों के पास AgriStack (एग्रीस्टैक) रजिस्ट्रेशन नंबर, भूमि संबंधी दस्तावेज, फसल बुवाई का स्व-घोषणा पत्र (Crop Sowing Declaration) और आधार से लिंक सक्रिय बैंक खाता होना आवश्यक है। इसके अलावा सरकार ने डिजिटल फसल सर्वे (Digital Crop Survey) को भी अनिवार्य किया है। सभी आवश्यक दस्तावेज सही तरीके से जमा करने पर ही किसानों को योजना का लाभ और भविष्य में बीमा दावा (क्लेम) प्राप्त करने में सुविधा मिलेगी।
योजना में ये नियम भी किए गए सख्त
महाराष्ट्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) में पारदर्शिता बढ़ाने और फर्जी दावों पर रोक लगाने के लिए कई महत्वपूर्ण नियमों को और सख्त कर दिया है। राज्य के कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरणे ने कहा कि जलवायु परिवर्तन, अनियमित बारिश, सूखा, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण खेती का जोखिम लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में किसानों की आय को सुरक्षित रखने के लिए फसल बीमा योजना पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। PMFBY Latest Update
कृषि मंत्री ने सभी पात्र किसानों से अपील की कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते योजना में अपना पंजीकरण कराएं, ताकि किसी भी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में उन्हें आर्थिक सुरक्षा का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक वास्तविक किसानों तक योजना का लाभ पहुंचाना है।
मंत्री ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कोई किसान योजना का लाभ लेने के लिए गलत, अधूरी या भ्रामक जानकारी देता हुआ पाया जाता है, तो उसे पांच वर्षों तक कृषि विभाग की विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित किया जा सकता है। यह कदम फर्जी आवेदनों पर रोक लगाने और योजना की पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।
इसके अलावा योजना की पात्रता के लिए न्यूनतम भूमि मानक भी निर्धारित किया गया है। नए नियमों के अनुसार, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास अधिसूचित फसल के तहत कम से कम 0.10 हेक्टेयर कृषि भूमि होना अनिवार्य होगा। सरकार का मानना है कि इन नए प्रावधानों से योजना का लाभ केवल पात्र और वास्तविक किसानों तक ही पहुंचेगा तथा बीमा प्रक्रिया अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनेगी।
