रबी सीजन में खाद सब्सिडी के लिए सरकार ने मंजूर किए 62,370 करोड़ रुपये, किसानों को मिलेगी राहत Rabi Season Khaad Subsidy 2026-27

Rabi Season Khaad Subsidy 2026-27: रबी सीजन 2026-27 में किसानों को खाद की बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने फॉस्फेट और पोटाश (P&K) उर्वरकों पर 62,370.02 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी है। यह राशि पिछले रबी सीजन के मुकाबले 24,417.73 करोड़ रुपये अधिक है। Rabi Season Khaad Subsidy 2026-27 के तहत किसानों को डीएपी, एनपीके और अन्य फॉस्फेट-पोटाश उर्वरक रियायती कीमतों पर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रबी सीजन 2026-27 के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) की नई दरों को मंजूरी दी गई। सरकार का उद्देश्य खाद की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद किसानों को उचित कीमत पर उर्वरक उपलब्ध कराना है।

पिछले साल के मुकाबले 24,417 करोड़ रुपये बढ़ा खाद सब्सिडी बजट

Rabi Season Khaad Subsidy 2026-27: केंद्र सरकार ने रबी सीजन 2025-26 के दौरान फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों पर 37,952.29 करोड़ रुपये की सब्सिडी निर्धारित की थी। वहीं, रबी सीजन 2026-27 के लिए इस बजट को बढ़ाकर 62,370.02 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इस तरह पिछले साल की तुलना में खाद सब्सिडी के बजट में करीब 64 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।

Rabi Season Khaad Subsidy 2026-27 के बजट में हुई इस बढ़ोतरी का मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों और कच्चे माल की कीमतों में बदलाव से किसानों को राहत देना है। रबी सीजन में गेहूं, सरसों, चना, जौ और अन्य फसलों की खेती करने वाले किसानों को इस फैसले से फायदा मिलने की उम्मीद है।

डीएपी और एनपीके खाद पर मिलेगी सब्सिडी

Rabi Season Khaad Subsidy 2026-27: सरकार की ओर से मंजूर की गई नई सब्सिडी दरें 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेंगी। इस अवधि में डीएपी और एनपीकेएस ग्रेड सहित फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों की 28 श्रेणियों पर सब्सिडी दी जाएगी। सरकार उर्वरक कंपनियों और आयातकों के माध्यम से किसानों को रियायती कीमतों पर खाद उपलब्ध कराती है।

कंपनियों को निर्धारित नियमों के अनुसार सब्सिडी दी जाती है, जिससे किसानों को खाद की पूरी अंतरराष्ट्रीय लागत नहीं चुकानी पड़ती। Rabi Season Khaad Subsidy 2026-27 के अंतर्गत डीएपी और एनपीके जैसे उर्वरकों की उपलब्धता बनाए रखने पर भी जोर दिया गया है, ताकि फसल की बुवाई के समय किसानों को खाद की कमी का सामना न करना पड़े।

अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमतों के आधार पर तय हुई सब्सिडी

फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों की सब्सिडी दरें निर्धारित करते समय सरकार ने अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमतों का आकलन किया है। इसमें यूरिया, डीएपी, एमओपी और सल्फर की कीमतों के साथ खाद बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की लागत को भी ध्यान में रखा गया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल की कीमतें बढ़ने से खाद के उत्पादन और आयात की लागत प्रभावित होती है। Rabi Season Khaad Subsidy 2026-27

ऐसे में सरकार सब्सिडी के माध्यम से किसानों पर बढ़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करने का प्रयास करती है। Rabi Season Khaad Subsidy 2026-27 के तहत कंपनियों को मंजूर दरों के अनुसार सब्सिडी मिलेगी, जिससे किसानों को रियायती कीमतों पर उर्वरक उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

ये भी देखे: एक बार बुवाई करने पर 3 साल तक मिलेगा हरा चारा, जानें उन्नत किस्में और खेती का तरीका 

क्या है पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना?

पोषक तत्व आधारित सब्सिडी यानी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी (NBS) योजना केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण उर्वरक सब्सिडी योजना है। इसे 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया था इस योजना के तहत फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों में मौजूद पोषक तत्वों के आधार पर सब्सिडी निर्धारित की जाती है। इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश और सल्फर जैसे पोषक तत्व शामिल होते हैं। सरकार प्रत्येक रबी और खरीफ सीजन में अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमतों और उत्पादन लागत को देखते हुए सब्सिडी दरों की समीक्षा करती है। Rabi Season Khaad Subsidy 2026-27 भी इसी योजना के तहत मंजूर की गई है।

रबी सीजन में किसानों को कैसे मिलेगा खाद सब्सिडी का फायदा?

रबी सीजन में गेहूं, सरसों, चना और जौ जैसी फसलों की खेती के लिए डीएपी और एनपीके खाद की काफी मांग रहती है। ऐसे में सरकार की ओर से सब्सिडी का बजट बढ़ाने से किसानों को खाद खरीदने में राहत मिलने की उम्मीद है। Rabi Season Khaad Subsidy 2026-27 का लाभ किसानों को रियायती कीमतों पर मिलने वाले फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों के माध्यम से मिलेगा। इससे खेती की लागत को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, किसानों को खाद खरीदते समय निर्धारित सरकारी कीमत की जानकारी जरूर लेनी चाहिए। इसके लिए किसान अपने नजदीकी खाद विक्रेता, सहकारी समिति या कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं।

किसानों के लिए सरकार का बड़ा फैसला

रबी सीजन 2026-27 के लिए 62,370.02 करोड़ रुपये की खाद सब्सिडी मंजूर करना किसानों को राहत देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। पिछले साल के मुकाबले करीब 64 फीसदी अधिक बजट निर्धारित किया गया है। इससे डीएपी, एनपीके और अन्य फॉस्फेट-पोटाश उर्वरकों को रियायती कीमतों पर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। किसानों को सलाह है कि वे अपनी फसल की जरूरत और मिट्टी की जांच के अनुसार ही खाद का इस्तेमाल करें।